४. नयाँ नीतिको आवश्यकता

दशवर्षे लामो जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप सम्पन्न वृहत शान्ति सम्झौता पश्चात शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै सम्पन्न निर्वाचनद्वारा संविधान सभाको गठन पछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको चौथो संशोधनबाट “नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य” घोषणा हुनुका साथै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक प्रयास भैरहेको छ । विश्वले नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई चासोका साथ नियालीरहेको अवस्थामा परिवर्तनका सकारात्मक उपलब्धि स्वरूप सन् २००७ मा पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेबाट मुलुकमा पर्यटक आवगमनको सँख्यामा बृद्धि मात्र नभई पर्यटन व्यवसायमा
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी गर्ने चाहनामा बृद्धि हुन गएका संकेतहरू देखा परेका छन् । आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन प्रबद्र्धनको आवश्यकतालाई पहिचान गरी आ.व. २०६५÷०६६ देखि नेपाल सरकारले पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकासको लागि सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रबद्र्धनोन्मुख हुने गरी पर्यटन नीति २०५२ लाई परिमार्जन गरी नयाँ पर्यटन नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदाय र जनतामा पु¥याउन ग्रामीण पर्यटकीय क्रियाकलापको विस्तार तथा अभिबृद्धि गर्ने र त्यसका लागि नयाँ पर्यटनस्थलको खोजी, पहिचान, पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटकलाई उपलव्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि, सहज पहँुच, सुरक्षित गन्तव्य, बसाईको अवधि लम्ब्याउने जस्ता विविध पक्षलाई पर्यटन नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारीका अवसरको बृद्धि सँगसँगै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी पर्यटनलाई गरीबी निवारण र नयाँ आर्थिक विकाससँग आवद्ध गरी पर्यटन विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । पर्यटन सेवाको क्षेत्रलाई संख्यात्मक एवं गुणात्मक बृद्धि गर्ने काम सरकारी क्षेत्रबाट मात्र संभव नभएकोले सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्र
समेतको संयुक्त साझेदारीमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । यिनै पृष्ठभूमिमा पर्यटन प्रबद्र्धनलाई नयाँ उचाईमा पु¥याई आर्थिक परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्न साविकको नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ पर्यटन नीति ल्याउनु परेको हो ।